काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमाथिको संशोधन सहमतिका आधारमा ल्याउने समझदारी भएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान भएको छलफलमा चालू संसद्को अधिवेशनमा नै विधेयक दर्ता गराएर सहमतिका आधारमा चाँडै ल्याउने समझदारी भएको छलफलमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङले जानकारी दिए । “चालू संसद्मा नै विधेयक दर्ता गर्ने गरेर पारित गर्ने सहमति भएको छ”, उनले भने ।

नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले आयोग सम्बन्धी कानून सम्बन्धमा सातै प्रदेशबाट छलफल भई सुझावका आधारमा संसद्मा पेश गर्ने सहमति भएको बताए । यसअघि विधेयक माथिको संशोधन गर्नका लागि सातै प्रदेशबाट सुझाव लिइएको थियो । नेता लेखकका अनुसार उनीहरुबीच आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । 

उनले बैठकमा दुबै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ती गर्नेमा पनि सहमति भएको जानकारी दिए । “समितिले नाम सिफारिस गर्ने बित्तिकै नाम मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ती गर्नुपर्दछ”, उनले भने, “संशोधित कानून र पदाधिकारी नहुँदा शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा हुन सकेका छैनन् भन्नेमा पनि छलफल भयो ।”

     गत चैत मसान्तदेखि आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गिन सकेका छैनन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले अहिलेसम्म पनि नयाँ पदाधिकारी नाम सरकारलाई सिफारिस गर्न सकेको छैन । जसका कारणले सरकारले ती दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको हो ।

छलफलमा नेकपाका नेता नेम्वाङ, खिमलाल देवकोटा, काँग्रेस नेता डा मीनेन्द्र रिजाल, नेता लेखकलगायत सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा अध्यक्ष दाहाल र काँग्रेस सभापति देउवासँग आयोगका विषयमा शुक्रबार पनि छलफल गरेका थिए ।