काठमाडौं । सरकारले सबै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई बेरुजु रकम शून्यमा झार्न निर्देशन दिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षमा सबै बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका उपसचिव (लेखा) लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार जिविस र स्थानीय शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसिडिपी) कार्यक्रमको २२ अर्ब १३ करोड १० लाख ३१ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको छ । जिससको २१ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख ९६ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ र स्थानीय शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसिडिपी) अन्तर्गतको ७९ करोड ७४ लाख ३५ हजार ३७ रुपैयाँ बेरुजु बक्यौता फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । 

बेरुजु फछ्र्योट गर्नका लागि मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा सहजकर्ता खटाइएको उनले बताए । सहजकर्ताको सहयोगमा प्रदेशअन्तर्गतका जिससले आफ्नो बक्यौता बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश नं १ मा बरुणबहादुर पाण्डे, प्रदेश नं २ मा सुनिलकुमार पौडेल, प्रदेश नं। ३ मा शरद शर्मा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशमा दामोदर हाडा, प्रदेश नं ५ मा कृष्णहरि ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेशमा जगदिशप्रसाद भण्डारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेमराज भट्टलाई सहजकर्तामा नियुक्त गरेको छ । 

प्रदेश नं १ को दुई अर्ब ६५ करोड ५७ लाख ९१ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ, प्रदेश नंं २ को रु आठ अर्ब ४८ करोड ४० लाख ३१ हजार १०, प्रदेश नंं ३ को दुई अर्ब ४२ करोड २ लाख ५५ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशको एक अर्ब ८३ करोड ३१ लाख ९२ हजार ४० रुपैयाँ, प्रदेश नंं ५ को दुई अर्ब १५ करोड ३५ लाख ६६ हजार ४२ रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशमा दुई अर्ब २५ करोड ७१ लाख ९६ हजार ९२ रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक अर्ब ५२ करोड ९५ लाख ६३ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको छ । 

यस्तै मन्त्रालयले एलजीसिडिपीको कार्यक्रम सन् २०१८ डिसेम्बरबाट सकिएकाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएका बेलाको बेरुजु रकमसमेत फछ्र्योट गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । 

उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएका बेला प्रदेश नं.१ को ११ करोड ३१ लाख २२ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ, प्रदेश नंं २ को २५ करोड ९५ लाख ७८ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ, प्रदेश नं ३ को रु ११ करोड १६ लाख ४१ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशको तीन करोड ७७ लाख ६२ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ, प्रदेश नं ५ को आठ करोड ८७ लाख ११ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशको १० करोड ३४ लाख ७२ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आठ करोड ३१ लाख ४५ हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । मन्त्रालयले आगामी जेठ मसान्तभित्र उक्त सबै बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ ।