काठमाण्डौ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) स्तरीय शिक्षामन्त्रीहरुको चौथो बैठकमा नेपालले शिक्षाको मौलिक हकको अधिकार कार्यान्वयन, साक्षरता अभियान र सार्वजनिक शिक्षालयमा रुपान्तरण दशकका विषयमा अवगत गराएको छ ।

माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा बिहिबार सम्पन्न सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा शिक्षाको हकलाई समावेश गरिएको र सोको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन लागू गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित शिक्षामा नेपालले शैक्षिक रुपान्तरणको दशक आरम्भ गरेको बताए ।

मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीका अनुसार उनले उच्चशिक्षाको सुधारका लागि सार्क क्षेत्रको साझा प्रयास हुनुपर्ने र यसअघि विश्वस्तरमा सम्पन्न शिक्षामन्त्रीहरुको इन्चोन बैठक र घोषणापत्रपछि नेपालले प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे । तेस्रो बैठकले दीगो विकासका लागि सन् २०३० सम्म सार्क राष्ट्रका लागि शिक्षाको कार्यान्वयन कार्यढाँचालाई अनुमोदन गरी १० बुँदे माले घोषणा पत्र जारी गरेको छ । 

घोषणापत्रमा सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा, शिक्षामा सबै प्रकारका लैङ्गिक विभेद्को उन्मूलन सबै तहको शिक्षामा गुणस्तर सुधारलगायतका विषयमा पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार अर्थात् सन् २०३० सम्म शिक्षाका लक्ष्यहरुको प्राप्तिका लागि सार्क सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै सार्क कार्यढाँचालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ । बैठकले सार्क शिक्षामन्त्रीहरुको चौथो बैठक नेपालमा मन्त्री पोखरेलले राखेको प्रस्ताव पारित भएको छ । बैठकको मिति सार्क सचिवालयले तय गर्नेछ ।