काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनका लागि बाटो खुला गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार यही भदौ १७ गते अदालतले एनओसीको कार्यसमिति निर्वाचन रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको हो।
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनका लागि बाटो खुला गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार यही भदौ १७ गते अदालतले एनओसीको कार्यसमिति निर्वाचन रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै एनओसीको यही भदौ २० गतेका लागि तय गरिएकोे निर्वाचन स्थगित भएको थियो । अर्को सूचना जारी नभएसम्म निर्वाचन स्थगित गरिएको जनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले विसं २०६७ मा मान्यता दिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको एनओसीको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आइतबार बोलाएपछि निर्वाचन गर्न पाउने भएको हो ।