काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एनसेलको कर विवादबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे चासो देखाएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले एनसेलले तिनुपर्ने करबारे सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाबारे अधययन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा समय मागेर बोल्दै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले नेपाल सरकारअन्तर्गतको कर निर्धारण गरी अशुलउपर गर्ने निकायले गरेको निर्णयविपरित सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु आश्चर्य भएको बताए । यस्तै अर्का सांसद देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाले कतै गलत नजीर त बसाल्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले अदालतले गरेको फैसलालाई समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर जिज्ञासा राखे ।

सांसदहरुको धारणा सुनपछि समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले एनसेलको विषयमा भएको फैसलाबारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने सांसदहरुको धारणा मनासिव भएको भन्दै छलफल हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई संसदीय समितिले यस्तो फैसला गर भन्न त सक्दैन । उसको फैसलामाथि प्रश्न उठाउने भन्ने पनि होइन । तर, जनचासोको विषय भएर आएपछि समितिले सर्वोच्चले गरेको फैसलाहरुमा अध्ययन गर्न सक्छ ।’ 

सभापति पोखरेलले अर्को बैठकमा सांसदहरुले एनसेल कर छुटबारे सर्वोच्चको फैसलाबारे थप छलफल गर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।