काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको भवन निर्माणको अवस्था र अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्य अञ्जना विसङ्खेको संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा सरिता न्यौपाने र एकवाल मियाँ सदस्य रहेका छन् ।

सो समितिलाई चिकित्सा अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज परिसरमा निर्माणाधीन ‘सुरेश वाग्ले स्मृति केन्द्र’ भवनको निर्माणकार्य र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गरी पाँच दिनभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीकाबीच भएका सम्झौताका कागजात सम्बन्धित निकायसँग मगाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
    
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विसं २०६८ मङ्सिर २८ गते तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने अन्तिम मिति २०७१ मङ्सिर २७ गतेसम्म रहेको थियो । 

सम्झौतामा मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु ५५ करोड ५१ लाख २८ हजार ६४० थियो तर समयमै निर्माण पूरा नभएपछि मन्त्रालयले २०७२ मङ्सिर २७ गते एक वर्षसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो । दोस्रो पटक थपिएको म्यादमा निर्माण नभएपछि मन्त्रालयले तेस्रो पटक २०७३ चैत ११ गते पुनः म्याद थप गरेको थियो ।

तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा म्याद थप भएको मितिले ११ महीनाभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पन्न गर्ने गरी अन्तिम पटकका लागि पुनः म्याद थप गर्ने र थपिएको म्यादभित्र पनि उक्त निर्माण सम्पन्न नभएमा नियमानुसार क्षतिपूर्ति असुल गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत स्वीकृत दिने निर्णय गरिएको थियो । 

हालसम्म भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा सरकारको रु ७१ करोड ‘फ्रिज’  भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भवन निर्माणको कार्य प्रगतिबारे २०७४ चैत १६ गते दिएको जानकारी पत्रमा भनिएको छ ,‘विसं २०७४ को चुनाव र निर्माणस्थलमा दुर्घटना भई एक कामदारको मृत्युका कारण काममा अवरोध भएकाले पुनःएक पटकका लागि म्याद थप हुन अनुरोध भई आएमा तर पटक÷पटक म्याद थप भएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएकाले ‘भेरिएशन’ स्वीकृत र म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि नबढेको कुरा अनुरोध छ ।’

निर्माण व्यवसायीले भवनको कूल ‘भेरिएशन’मा १० प्रतिशत लागत बढाएको छ । अहिले भवनको लागत रु ६१ करोड २१ लाख ८७ हजार ५८७ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सो भवन निर्माणलाई राखेको थियो । 

बुधबारको बैठकमा सांसदले समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखी कारवाही गर्न माग गरेका थिए । समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य संस्थाका अधिकांश भवन सयमा निर्माण सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति रहेको हुँदा तत्काल सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्न माग गरे । 

समितिका सदस्य नारायण मरासिनीले राजधानीका स्वास्थ्य भवनका अवस्था त यस्तो छ, ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्यका भवनका स्थिति के होला ? भन्ने प्रश्न गर्दै समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने कम्पनीमाथि कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य उमेश श्रेष्ठ र चित्रलेखा यादवले भवन समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा जनताले उपचार पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने ।