काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका बेरोजगार युवालाई न्यूनतम् रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न आजदेखि बेरोजगार सूचीकरणको काम शुरु गरिदैछ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा खटिएका रोजगार संयोजकले बेरोजगार युवाको लगत सङ्कलन गरी सूचीकरण गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायले जनाएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका बेरोजगार युवालाई न्यूनतम् रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न आजदेखि बेरोजगार सूचीकरणको काम शुरु गरिदैछ ।
७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा खटिएका रोजगार संयोजकले बेरोजगार युवाको लगत सङ्कलन गरी सूचीकरण गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायले जनाएको छ । रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बेरोजगार युवाले सरकारले तोकेको ढाँचामा आफ्नो वैयक्तिक विवरणसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सो मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण रेग्मीले शैक्षिक योग्यता, सीप तथा तालीमको विवरण, कामको अनुभव, काम गर्न चाहेको क्षेत्र,सम्भावित समय र काम गर्न चाहेको स्थान खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने जानकारी दिए । रेग्मीका अनुसार सूचीकृत भएकालाई उनीहरुको सिप, योग्यता लगायतको आधारमा रोजगारीको अवसरसंग जोडिनेछ ।
मन्त्रालयले बेरोजगार व्यत्तिलाई यही महिनाभित्र आफूले स्थायी बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सूचीकृत हुन आग्रह समेत गरेको छ । वडा कार्यालयबाट सङ्कलित गरिएको निवेदन गाउँ तथा नगरसभाले अनुमोदन गरेपछि रोजगार संयोजकले रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् ।
सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले बेरोजगार युवालाई एक आर्थिक बर्षभित्र न्यूनतम् १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । एक आर्थिक वर्ष्भित्र न्यूनतम् १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न नसके रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको दिनको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा सरकारले दिनेछ ।