अबको सरकार निर्माणमा यस्ता काला र अस्वस्थ सम्झौताहरु नहोऊन्। लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको कदर गर्दै संसदीय मर्यादाको पालना गरुन् । जनताकाे जनादेशकाे मानमर्दन गर्ने गरि सत्ता हात पार्न विगतमा हुने गरेका काला कर्तुत यसपटक नदोहोरिउन् ।
काठमाडौं । गत मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणामसहित निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएको छ । योसँगै अब नयाँ सरकार गठनको औपचारिक बाटो खुलेको छ । हुनत निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा नै प्रमुख राजनितिक दलहरुबीच सत्ता समिकरणको पहल सुरु भइरहेका छन् । कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएका कारण गठबन्धनकै सरकार बनाउन पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले प्रमुख दलहरु साना दलहरुलाईृ हातमा लिन तल्लीन छन् । वार्ता छलफल सम्झौताहरुको प्रयास जारी छ ।
यो निर्वाचनबाट नयाँ तीन वटा दल उदाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी यसपटक उदाएका नयाँ दल हुन। जुन अब बन्ने सरकारमा निर्णायक दल हुन् ।
संसदको २ सय ७५ सिट मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, जनमत पार्टीको ५ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको देखिने सिट ३ छ। यसमा स्वतन्त्रको थप १ सिटको समर्थन छ। सरकार गठन गर्न १३८ सिट आवश्यक छ। सत्ता गठबन्धन दलको सबै सिट जोड्दा १३६ मात्र हुन्छ। त्यसैले साना दल बिना कसैको बहुमत पुग्दैन। सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको ८९, माओवादी केन्द्रको ३२, नेकपा एसको १०, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४ सिट छ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बहुमतका लागि स–साना दलहरूलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन कसरत गरिरहेका छन्। यस्तोमा सांसद् किनबेचदेखि अनुचित सम्झौताहरु पनि हुन सक्ने सम्भावना बढि देखिएको छ । सरकारमा आउन चाहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहज हुने गरि नयाँ अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश भइसकेको छ । भने उता सरकारमा आउने संकेत नगरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको नागरिकतासम्बन्धी विवाद अदालतसम्म तानिएको छ ।
सत्तागठबन्धनको शिर्ष नेताहरु अहिलेकै सत्तासमिकरणलाई निरन्तरता दिने तयारीमा छन् । तर यस गठबन्धनमा नयाँ साना दल मिसिनु अनिवार्य आवश्यक छ । त्यसैले सबैकोे ध्यान साना तीन दलमै छ ।
उता विपक्षी नेकपा एमाले पनि सत्ता गठबन्धन भत्काएर आफ्नो नेतृत्वमा वा आफ्नो हालीमुहालीमा नयाँ सरकार बनाउन चाहन्छ । यस्तोमा पर्दा पछाडी अनैतिक चलखेल हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । अबको सरकार निर्माणमा यस्ता काला र अस्वस्थ सम्झौताहरु नहोऊन्। लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको कदर गर्दै संसदीय मर्यादाको पालना गरुन् । जनताकाे जनादेशकाे मानमर्दन गर्ने गरि सत्ता हात पार्न विगतमा हुने गरेका कालाा कर्तुत यसपटक नदोहोरिउन् ।