राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत ६ मन्त्रालयका विभिन्न विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भएको छ  ।

ती मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्षका सांसदले नयाँ बजेटले समृद्ध नेपालतर्फ लम्किन खाका कोरेको बताउँदै कार्यान्वयनमा उतार्न जोड दिएका थिए भने प्रतिपक्षका सांसदले बजेट कार्यान्वयनमुखी नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले सहयोग गर्दैन बरु आर्थिक अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको बताए ।

सोही दलका मुक्ताकुमारी यादवले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै रोपाइँका समयमा सरकारले मलखाद सहज उपलब्ध गराउन नसकेको बताइन् ।

काँग्रेसकै अनिता देवकोटाले कृषि नीति असफल रहेको बताउँदै कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गर्न, कृषिमा बजेट वृद्धि गर्न, खेतीयोग्य जमीनको संरक्षण गर्न र कृषिलाई औद्योगिक  पेशासित जोड्न सुझाव दिइन् । उनले विनियोजित विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयको छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री बैठकमा किन उपस्थित भएनन्  भन्ने प्रश्न गरिन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सुमनराज प्याकुरेलले सरकारले सामाजिक सुरक्षा र चुरे संरक्षणमा विशेष जोड दिई रकमसमेत वृद्धि गरेकामा सबैले धन्यवाद दिनुपर्छ भन्दै बजेट कार्यान्वयनमुखी रहेको बताए ।

नेकपाकै कोमल ओलीले अस्तव्यस्त वन व्यवस्थापनमा ध्यान दिन, वन विधेयक सच्याएर मात्र ल्याउन र तराई÷मधेशमा विकृतिका रुपमा रहेको दाइजो प्रथा रोक्नका लागि कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै खानेपानीको मुहान संरक्षण गर्न र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा प्रभावकारी बनाउन जोड दिइन् ।  सोही  दलका कविता बोगटीले वन तथा वातावरण संरक्षणमा विशेष नीति ल्याउन र  औद्योगिक विकासमा थप लगानी गर्न सुझाव दिएकी छन् । 
नेकपाकै राजकुमार कुँवरले राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमा कम रकम विनियोजित हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई असर पुगेको तर्फ मन्त्रालयलाई समयमै ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सोही दलका खिमकुमार विश्वकर्माले महिला मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न र  वन संरक्षणमा छोटो समयमा राम्रो काम गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भूमिकालाई अगामी दिनमा नयाँ ढङ्गले सोच्न आग्रह गर्दै पहाडी जिल्लामा बाँदर आतङ्क रोक्न वनमा बाँदरलाई खानयोग्य वस्तु नलगाउन र कर्मचारी समायोजनमा पक्षपात नगर्नका लागि ध्यान दिन माग गरे । 
नेकपाकी मीना बुढाले रोल्पा जिल्लामा ३२  सडक योजना नयाँ बजेटमा समावेश भएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिइन् ।

सोही दलका बलरामप्रसाद बाँस्कोटाले कृषि क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नयाँ रणनीति आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी दोब्बर गरी युवा वर्गलाई आकर्षण गर्न जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय जनता  पार्टीका वृषेशचन्द्र लालले कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई कम रकम विनियोजन भएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।  कृषिमा दिइने अनुदानमा वृद्धि गर्न र  तराई मधेशका  जिल्लालाई माछा मुख्य क्षेत्र घोषणा गर्न सुझाव दिँदै साझेदारी वन प्रवद्र्धन गर्न किन कार्यक्रम आएन  भन्ने प्रश्न गरे । 

समाजवादी पार्टी नेपालका रामप्रीत पासवानले सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने दृष्टिकोणबाट नयाँ बजेट आएको टिप्पणी गर्दै तराई÷मधेशमा कृषिको विकासमा बजेटले ध्यान नदिएको भनी गुनासो गरे ।