काठमाडौं । आइतबार दिनभर देशको न्यायापालिका निकै तनावग्रस्त स्थितिमा रह्यो । महाअभियोगको सामना गरिरहेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालत फिर्ता हुन खोजेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो ।
संसदीय समितिको बहुमतले महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । उता आफूलाई महाअभियोग लगाउने सांसद्हरुको कार्यकाल नै सकिएकोले आफूमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्कृय भएको तर्क गर्दै जबरा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा फर्कने तयारी गरेका थिए । तर सर्वाेच्च  अदालत परिसरमा भने उलेख्य मात्रामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो भने जबरालाई सर्वोच्च आउन नदिन गेटमै रोक्ने तयारी स्वयम् न्यायाधीश र नेपाल बार एसोशिएसनले तयारी गरेको थियो 

 यस्तोमा राणालाई आइतवार सुरक्षाकर्मीले निवासबाट बाहिर निस्कन नदिएर सरकारले पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा आउने बाटो नै रोक्न हिजो दिनभर प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो । जबराले आफूलाई नजरबन्दमा राखिएको प्रतिक्रिया दिएपछि मानवअधिकार आयोगको टोलीसमेत उनलाई भेट्न पुगेका थियो । जबरामात्र होइन उनका परिवारको सदस्यले समेत सरकारले आफूहरुलाई औषधीसमेत किन्न जान नदिएर घेराबन्दीमा राखेको आरोप लगाएका छन् । यदी यो आरोप सत्य हो भने सरकारले जबरा र उनको परिवारमाथी ज्यादती गरेको छ । यस आपत्तिजनक व्यवहार र ज्यादतीको लागि सरकारले सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नैपर्छ । 

जबराले पनि आफ्नो पदको लोभ नगरेर संयमित हुनुपर्ने देखिन्छ । उनलाई सानोतिनो अभियोग लगाइएको होइन सजिलै बिर्सिने वा माफी दिन सकिने । उनलाई महाअभियोग लगाइएको हो । जे जस्तो आधार देखाएर महाअभियोग लगाइएको छ ति विषय गम्भीर छन् । उनलाई सदनले सफाई दिएको छैन । यो संसद्को अधिशेबन सकिएको त हो तर उनलाई लगाइएको महाअभियोगले टुंगो पाएको छैन । महाअभियोग सिफारिस समितिले समेत बहुमतको आधारमा महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको अवस्थामा राणाको निलम्बन पनि कायमै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसैले प्रतिनिधि सभाकै कार्यकाल समाप्त भएकाले राणाले निलम्बन स्वतः फुकुवा भयो भन्ने तर्क गरेर सर्वोच्च फर्कने प्रयास गर्नु बेकार छ । यद्यपी अब उनी त्यही सर्वोच्चमा रिट लिएर भने जान सक्छन् । तर यी तपशीलका कुरा हुन् । 

अहिलेको अबस्थामा जबरा र सरकार दुबै संयमित हुनु जरुरी छ । सरकारले जबरामाथी त्यति धेरै बल प्रयोग गर्नु आवश्यक छदै छैन। भने जबराले पनि हठ गरे सर्वोच्च फर्किएर आफ्नो सरकारलाई आफ्नो पावर जसरी नि देखाइदिन खोज्नु गलत हो । यी सबैका बिच संवादको मध्यमार्ग खोज्नु जरुरी छ । सरकारले आइतबार जबरालाई रोकेर न्यायापालिकामा हुने संभावित विभाजन र कलह रोक्न सफल भएपनि तरिका भने बिल्कुल सही थिएन । यसमा अन्य माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो तर जबरालाई निषेध गरिएझैं व्यवहार गर्नु सरकारको गल्ती हो। संविधान कै खिलाफमा गएर कसैलाई नजरबन्दमा राखिनु हिडडुल गर्नै नदिने सरकारकाे गलत कदम निन्दनीय छ । अबका दिनमा दुबै पक्ष संयमित भएर वार्ता र संवादको माध्यमबाट अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।