काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका चार प्रदेश सांसदलाई तत्कालका लागि पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्था र प्रक्रिया पूरा नगरी उनीहरुलाई निष्कासन गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका चार प्रदेश सांसदलाई तत्कालका लागि पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्था र प्रक्रिया पूरा नगरी उनीहरुलाई निष्कासन गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
प्रदेश सांसदबाट हटाइएका जनता समाजवादी पार्टीका चारजनाले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको थियो । सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेलगायत चार जनाले दर्ता गरेको निवेदनमा आफूहरुमाथिको कारबाही बदर हुनुपर्ने माग छ । निवेदनमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।
जनता समाजवादी दलका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजय यादव, सुमन रायमाझी र कल्पना पाण्डेले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पछि उनीहरु पोखरेलकै मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने भएपनि जनता समाजवादी दलको उपेन्द्र–बाबुराम समूहले ती सांसदहरुलाई निष्कासन गरेको थियो । निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अवैध भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।