काठमाडौं । सङ्घीय राज्य प्रणाली अनुसार स्थानीय तहले लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धीको जिम्मेवारी पाउने भएको छ । 
लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले दण्डनीय गरेको लागुपदार्थ ओसारपसार, बिक्री वितरण, प्रयोग र सञ्चय जस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले नै कार्याक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले ‘मार्गदर्शन’ तयार पारेकाले स्थानीय तहमा उक्त जिम्मेवारी थपिएको हो ।   
हरेक स्थानीय तहले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी नीति, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी वैशाख २९ को गृह मन्त्रिस्तरीय निर्णयले ‘लागुऔषध नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन २०७६’ निर्माण गरेको हो । उक्त मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा परिपत्रसमेत भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा लागुऔषध दुरुपयोग र ओसारपसार रोकथाम विरुद्ध गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखको नेतृत्वमा लागुऔषध नियन्त्रण समिति गठन गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ । समितिमा स्थानीय तहका उपप्रमुख, स्वास्थ्य संयोजक, शिक्षा शाखा प्रमुख तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुबाट नगरपालिका वा गाउँपालिकाद्वारा मनोनित एक महिलासहित दुई सदस्य रहने छन् । यस्तै लागुऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणमा लागेका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, प्रहरी, पुनःस्थापन केन्द्रका सञ्चालक, महिला समूह पनि सदस्य हुने तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने छन् ।
उक्त समितिले गाउँ÷नगरभित्र टोलटोलमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रयोगकर्ताहरुको उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा लगेर उपचारको व्यवस्था गर्ने, धेरै प्रयोगकर्ता भएको स्थानमा पुनःस्थापन केन्द्र नै सञ्चालन गर्ने, उपचार भइरहेको पुनःस्थापन केन्द्रमा पुगेर अनुगमन निरीक्षण गर्ने गरी मार्गदर्शन बनाइएको हो । 
यस्तै सम्बन्धित सरकारी निकायको समन्वयमा सडक बालबालिकाको यथोचित व्यवस्थापनका साथै आवश्यक पर्दा औषधि पसलको समेत अनुगमन गर्ने गरी समितिले काम गर्न सक्ने जनाइएको छ ।