काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरीद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । स्वदेशी निर्माण व्यवसायी पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएपछि महासङ्घले विज्ञप्ति जारीगर्दै आपत्ति जनाएको हो। महासङ्घ लगायत यससँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका निकायको राय सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जारी भएको नियमावलीका केही बुँदाले स्वदेशी व्यवसायीलाई पेशाबाटै विस्थापित गर्ने र विदेशी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरीद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । स्वदेशी निर्माण व्यवसायी पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएपछि महासङ्घले विज्ञप्ति जारीगर्दै आपत्ति जनाएको हो।
महासङ्घ लगायत यससँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका निकायको राय सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जारी भएको नियमावलीका केही बुँदाले स्वदेशी व्यवसायीलाई पेशाबाटै विस्थापित गर्ने र विदेशी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा नियमावली अनुसार कुनै बोलपत्र हाल्न नमिल्ने र विकास निर्माण ठप्प हुने परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीका कारण ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा पूरा हुन नसक्ने महासङ्घको ठहर छ ।
त्यस्तै महासङ्घले दिएका रायसुझाव विपरीत नियमावली जारी गरी सरकारले निर्माणमैत्री ऐन कानून निर्माण गर्ने अवसर गुमाएको दाहालको भनाइ छ । सरोकार भएका निकायसँगको घनिभूत छलफलपछि अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिकरुपमा आएका नियमावलीका केही बुँदाको विरोधमा महासङ्घ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनसक्ने उनले बताएका छन् ।