काठमाडौं । नेकपा ओली गुटका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिए पनि उनले नमानेको बताएका छन् ।
संविधानसभा अध्यक्ष समेत रहेका नेम्बाङले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा फैसला सुनाएको भोलिपल्ट बुधबार आफूले पहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक र कानुनी रुपमा सही नहुने सुझाव दिएको बताएका हुन् ।
यसअघि विभिन्न कार्यक्रममा नेम्बाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फैसला आएको भोलिपल्ट यसबारे प्रतिक्रिया दिने बताउँदै आएका थिए । आफू कानुनको विद्यार्थी भएको र सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा समेत बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसबारे बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
बुधबार न्युज २४ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेता नेम्बाङले सर्वोच्चमा रिट पर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिए पनि नमानेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प भएन भन्नुभयो । यो कानुनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले भनेको हो, मिडियामा पनि केही कुरा त आएकै हुन्,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्नुअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रावधानका बारेमा बोलेको बताए । उनले भने, ‘पत्रकारहरूसँगको कुराकानी र विभिन्न कार्यक्रममा अहिलेको विषयमा मैले बोलेको थिएँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश गरेपछि कानुनको विद्यार्थीको नाताले संसद्मा बहससमेत गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले मैले त्यसबारे नबोलेको हुँ ।’

अहिले सर्वोच्चले यसबारे निर्णय दिँदै संविधानको व्याख्या गरेको पनि नेम्बाङले बताए । ‘कानुनी रूपमा सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गरÞ्यो । सर्वोच्चको व्याख्या अब संविधानको अभिन्न अंग भयो’, उनले भने ।