काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक हु–बहु पारित भए त्यो प्रेस स्वतन्त्रताका लागि ‘कू’ हुने बताएका छन । आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन । 
सभापति देउवाले संविधानमा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिएको भएपनि संविधान विपरित सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी कानून बनाउने कोशिष गरेको प्रति आपत्ति समेत प्रकट गरे । यस विषयमा सदनमा संघर्ष गर्ने उनको भनाई थियो ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी कानून बनाउँदा लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने भन्दै उनले सो विधेयक फिर्ता लिन समेत सरकारसँग आग्रह गरे । 
त्यस्तै  संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले गरेको ‘जय नेपाल’ शब्दको अपव्याख्याबारे संचारकर्मीको जिज्ञासामा सभापति देउवाले नेपालको जय नभनेर के इण्डिया अथवा चीनको जय भन्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने,‘त्यस्ता पागल कुराको कुनै जवाफ हुँदैन । जय नेपाल, नेपालको जय नभनेर के इन्डियाको जय भन्ने ? के चीनको जय भन्ने ?’

प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकका विषयमा कांग्रेसका ८ तर्क

१.नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न । सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मंको प्रतिकुल छ ।
२.नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो । तर संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ती सुनिश्चित गरेको छ ।
३.कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायीक ढंगले कार्य गर्ने एक ढंगको स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित छ । आदेशको पालना नभएको सांझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउनेछ ।
४.विधेयकको परिच्छेद –३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी चार वर्ष तोकेको भएपनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधी सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ – ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ काउन्सिलले ‘मिडियाको काम’ होइन ‘मन्त्रीको मनोविज्ञान’ बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । अन्यथा ‘काम सन्तोषजनक नभएको’ अभियोगमा तत्काल बर्खास्त व्यहोर्नु पर्नेछ । यसरी शीरमा पदमुक्तिको भय झुण्ड्याएर काउन्सिलले कसरी परिणाममुखी र सन्तोषजनक कार्य गर्न सक्दछ ?
५.समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकीक परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैषियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरि आएको थियो । तर, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवना तय गर्नु न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ ।
६.विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन् । पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफै तय गरेको छ । दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ । नेपाली कांग्रेस सोध्न चाहन्छ दोस्रो बाटो हिडेर सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दावी गर्न कसरी सक्छ ?
७.लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफै जेलनेल मात्रै वेहोरेको छैन । कयौंले रगत पनि वगाएका छन् र सहादत समेत दिएका छन् । आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, कसैको कृपामा होइन आफ्नो समेतको योगदानमा प्राप्त हो । तर, प्रेस सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसंग कुनै विमर्श नगर्नु गैर जिम्मेवार शैली मात्रै होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनि हो । नेपाली कांग्रेस यसको तिव्र निन्दा गर्दछ ।
८.प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रखर ढंगले उभिनेछ ।