काठमाडौं । अबदेखि सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् ।

सहकारी विभागले गठन गरेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको बैठकको निर्णयअनुसार १५ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर तोकिएको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको हो । ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ (छ) प्रतिशतभन्दा घटी रहनेगरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको सहकारी विकागको रजिष्टार डा।टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था र संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूबाट प्राप्त सुझाबलाई आधार मानी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

त्यस्तै, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी ऐनबमोजिम सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, केन्द्रीय विषयगत संघहरूबाट प्रतिनिधि र सहभागी विभागका उपरजिस्ट्रार सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

समितिको बैठक ६ साउन २०७७ मा बसेको थियो । त्यसपछिका थप चार बैठक तथा प्राविधिक उपसमितिको दुईवटा बैठकपछि ब्याजदर निर्धारण भएको हो ।