काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गतिबिधिलाई लिएर उनी निष्पक्ष राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहन नसकेको टिप्पणी कुनै नौलो होइन् । राजनैतिक दलहरुबाट मात्र होइन, अन्य क्षेत्रबाट पनि उनी पछिल्ला दिनमा आलोचित बन्दै आएकी छन् ।
अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादमा त झनै  शीतल निवास विवादास्पद बन्न पुगेको छ । दृष्य पनि त्यस्तै देखिन्छ सत्तारुढ नेकपाको पटक पटक बसेको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा एकथरी नेताहरु बैठक छाडेर वा बैठक सकिएपछि शीतल निवास पुग्नु अब सामान्य भइसकेको छ ।
यसै शिलशिलामा अघिल्लो शुक्रबार पत्रकार सम्पादकहरुको एक समूहलाई उनले शितल निवास बोलाइन् र चिया खुवाइन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट बोलावट आएपछि के के न आउने भयो भन्दै हस्याङ फस्याङ गर्दै शितल निवास पुगेका मुलधारका भनिएका सम्पादकहरु त्यतिबेला जिल्लाराम बने जब राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले बोलेका कुराहरुलाई ‘अफ द रेकर्ड’ मा राख्न उनीहरुलाई आग्रह गरिन्् ।
राष्ट्रपतिले यसो भनेपछि उनिसँग फोटो खिच्न बाहेक अरु के नै रह्यो र, यी कुरा उक्त भेटका सहभागीहरुले बताइसकेका छन् ।
करिब दुई दर्जन पत्रकारलाई मात्र राष्ट्रपतिले बोलाएपछि अन्य संचार माध्यम वा पत्रकारले हामीलाई किन बोलाइएन् भन्नु स्वाभाविक हो । अर्को कुरा यस्तो महामारीको समयमा धेरैलाई बोलाउन संभव नहुने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर मुलधारका भनेर केही पत्रकार सम्पादकहरूलाई मात्र आफ्नो कार्यालयमा बोलाउनु चाहीं राष्ट्रपतिको गंभीर त्रुटि हो । हो, यहिनेर राष्ट्रपति भण्डारी चुकेकी छन । शितल निवासका कर्मचारी अथवा उनका आसेपासेले कार्यक्रमको आयोजना गरेको भए बेग्लै हुनसक्ला तर छानीछानी पत्रकार र संचारमाध्यम बोलाउने कार्य राष्ट्रपतिबाट भएको हो भने यसमा उनको नियत स्पष्ट रुपमा विभेदकारी देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिलाई यति कुराको पनि जानकारी छैन, के संचारमा पनि धार हुन्छ र ? अहिलेसम्म कुन मुलधार र अन्य धार भनेर कुन निकायले छुट्टयाएको छ ? नेपालमा अहिलेसम्म एउटै प्रकृयाबाट सबैलाई सरकारले अनुमति दिदै आएको छ । मन परेका मान्छे, काम परेका मान्छेलाई बोलाएर भेट्न, खुवाउन पाइन्छ । यसमा कसैको दुइ मत छैन । तर संचारको धार छुट्याउने निकाय राष्ट्रपति वा उनको कार्यालय शितल निवास होइन् । 
राष्ट्रपतिको यो कार्य किन पनि विभेदपूर्ण छ भने छानीछानी पत्रकारलाई बोलाइएको छ । यो पटक सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकार वा सम्पादकलाई त्यहाँ बोलाइएन् । बरु त्यसको सट्टा नामै नसुनेका संचारमाध्यमका सम्पादक र नेकपासँग जोडिएका तर संचारमाध्यम नभएकाहरुको गडगडी देखिन्थ्यो ।
फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, राष्ट्रको अभिभावक राष्ट्रपति ज्यूले मिडियामाथि नै विभेद गर्न पाईन्छ ? मन परेकोलाई बोलाउन भेट्न खुवाउन पाईन्छ तर के धार छुट्याउने निकाय राष्ट्रपति कार्यालय हो ? सम्माननियप्रति सबै मिडियाको उत्तिकै सम्मान छ । तर राष्ट्रपतिको व्यवहार भने कुनै दलको नेताको जस्तो देखियो जुन हुनुहुदैन थियो ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र बढ्दो विवादमा राष्ट्रपतिको संलग्नतालाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला उनले सम्पादकहरुसँग गर्न लागेको छलफललाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको थियो भने राष्ट्रपतिबाट केहि आउला भन्ने अपेक्षा पनि थियो । तर ‘अफ दि रेकर्ड’को बन्धनमा परेका पत्रकार सम्पादकहरुले त्यसलाई बाहिर ल्याउन सकेनन् । जुन स्वभाविक पनि छ । त्यो पत्रकारिताको धर्म हो ।
त्यसैगरी लामो समयदेखि पत्रकार–सम्पादकहरुसँग कुनै अन्तरक्रिया हुन नसकेकाले राष्ट्रपतिले अनौपचारिक अन्तरक्रिया गर्न खाजेकाले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भन्ने राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकारको भनाइ छ यसलाई पनि अन्यथा मान्न मिल्दैन । तर त्यस्ता कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दा वा गरिदा राष्ट्रपति वा शितल निवासले संचारमाध्यमको धार छुट्याउने, विभेद गर्ने जस्ता कामहरुलाई राम्रो मान्न सकिदैन ।