वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे 

नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रीक पार्टी भएका नाताले नेपाली काँग्रेस पार्टीले आफ्ना हरेक कृयाकलाप पारदर्र्शी  र उत्तरदायि ढंगले गर्नु पर्दछ । आफ्नो ४ वर्षको कार्यकालको समाप्ती पछि थप गर्न पाउने १ वर्षको अवधि थप गरि सो अवधि समेत समाप्त हुने अवस्थामा, १४ औँ महाधिवेशनको चहलपहल शुरुवात भईसकेको र १३ औँ महाधिवेशन वाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको समायोजन प्रकृया लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसका सभापतिले विधान बमोजिम आफु निर्वाचित भएको ६ महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने पार्टिका विभिन्न विभागहरुको गठन कार्यलाई हाल आएर एकपक्षिय रुपमा अघि बढाउने कार्य गरेको व्यहोरा सर्वविदितै छ । 
यस्तो अवस्थामा सभापतिले गरेको उक्त कार्य गैरकानुनी भएको भनि नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शसांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सितादेवी यादवले संयुक्त हस्ताक्षर गरी नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समिति (आयोग)मा उजुरी गरेको अवस्था छ । १४ औँ महाधिवेशन घोषणा भइ कार्यतालिका समेत प्रकाशित भइसकेको तर विधिवत रुपमा निर्वाचन प्रकृया शुरुवात भई नसकेको परिप्रेक्षयमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्वाचन निर्देशिका र आचार संहिता समेत निर्माण गरि नसकेको र नेपाली काँग्रेसको विधान र नियमावलीले यस विषयमा निर्वाचन समितिले निर्णय गर्न पाउने गरी व्यवस्था नगरेको हुनाले यस विषयले निर्वाचन समितिको ध्यान आकर्षण गरेको छ ।
१४ औँ महाधिवेशनलाई परिलक्षित गरि पार्टिका विभिन्न निकायहरुको समायोजन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा सभापतिद्वारा गरिएको उक्त विभिन्न विभाग गठन सम्बन्धी कार्य वैधानिक रुपमा के हुने भन्ने भन्दा पनि एउटा लोकतान्त्रीक पार्टीको प्रमुखले नैतिक रुपमा के गर्न मिल्ने वा के गर्न नमिल्ने भन्ने विषय विचारणीय वन्न पुग्दछ । अतः उक्त कृयाकलापले आगामी महाधिवेशनवाट हुने निर्वाचनलाई प्रभावित गर्दछ भन्ने विषयबस्तुलाई नैतिक रुपमा मनन् गरि यस्ता विषयलाई नेपाली काँग्रेस जस्तो लोकतान्त्रीक पार्टीका सभापतिले जिम्मेवार भई पारदार्शिता र उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा आधारित भई आपसी सहमतिमा सबैलाई समेट्नु हुनेछ र चौधौँ महाधिवेशनवाट हुने निर्वाचनलाई निश्पक्ष बनाउन सघाउ पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।