विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार तयार गर्दा मित्रको सहयोग लिने कुरालाई भिख माग्नु वा गुलामी गर्नुसंग तुलना गर्नुपनि उपयुक्त हुंदैन । मित्र सधै चाहिन्छन चाहे दुखमा होस् या खुशीमा ।
भरत महतारा
नेपालमा कैयौं जलविद्युत आयोजनाका निर्माण पूर्णत भएता पनि प्रसारण लाइनका कमिले विद्युत देश भित्र र बाहिर पठाउन नसकिएकाले विद्युतीय उर्जा नै खेर गएको र आयोजनाहरुले पनि घाटा बेहोर्नु परेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारको नै शक्तिशाली राष्ट्र बन्न सफल अमेरिकाले सन् १९४७ अप्रिलमा भारत र पाकिस्तानको स्वतन्त्रता पाउनु अघि नै नेपालसँग मित्रभैवी र कुटनैतिक सम्बन्ध गाँस्दै नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम रास्ट्रको रुपमा अन्तराष्ट्रिय समुदायमाझ उभिन अमेरिकीको ठुलै सहयोग रहेको छ। यो ऐतिहासिक गुणलाइ एक सच्चा नेपालीले बिर्सिनु हुदैन। सन् १९५५मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिलाउन रुस र भारतको अप्रत्यक्ष विरोधको बावजुत पनि अमेरिकीको अपरम्पार सहयोग थियो। हामी नेपालीले के बुझ्नु जरुरी छ भने अमेरिकी कम्युनिष्टका शत्रु होलान् तर नेपाल नामको देशको चाहिँ मित्र नै हो । अमेरिका र नेपालका बिच दौत्य सम्बन्ध रहि आएको छ ।
विगत ५ वर्ष देखि आर्थिक विकासमा फड्को मारी रहेको देश हो बाङ्लादेश। तिनको मुख्य उर्जा शक्तिको स्रोत एलपीजी ग्यासबाट अबको ४० वर्षसम्ममात्र धान्ने र त्यसको विशाल नकारात्मक वातावरणीय प्रभावको कारण बाङ्लादेशलाई वैकल्पिक उर्जाको प्रमुख स्रोत नेपालकै जलविद्युत बन्न पुगेको छ । अबको १० वर्षमा दक्षिण कोरियाको आर्थिक स्तरमा पुग्ने लक्ष्य लिएको बाङ्लादेशले नेपालबाट नेपालकै सरकारले तोकेको रु १० प्रति युनिटमा बिद्युत आयात गर्न तयार छ र सन् २०५० सम्म ४५००० मेगावाटसम्म किन्न तयार छ। यहि दरमा नेपालले प्रति मेगावाटको प्रति महिना एक करोड नेपाली रुपैया राजस्व पाउने छ। बाँकी हिसाब आफै गर्नुस्। नेपाललाई कति फाइदा छ ।
विगत ७० बर्षको इतिहास केलाउने हो भने भारतको छिमेकी राष्ट्रप्रतिको नीति प्रतिकुल छ। भारतले आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरुले आफुभन्दा उन्नति र प्रगति गरेको देखि सहँदैन र छिमेकी राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा दखल दिन काम गर्दै आएको हामीले बुझ्न जरुरी छ । यस्तै अवस्थामा नेपालको भारत हुँदै बाङ्लादेशसम्म प्रसारण लाइन पुर्याउने कुटनैतिक अनुरोध भारतले मान्लान् भनेर आश गर्नु व्यर्थ हो। तर यही परियोजनालाई एमसीसीमा राखी भारतमाथी अमेरिकी कुटनैतिक दबाब पारेर खासमा नेपालका प्रशासकहरुले चलाखिपूर्ण कदम उठाएकै हुन् । यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । अमेरिकाको बुइ नचढीकन यत्रो महत्वाकांक्षी परियोजना सफल पार्नु नेपालका लागि असम्भव हो। हामीले सकारात्मक पक्षलाई केलाउन जरुरी छ । सधै नकारात्मक कुरालाई बढावा दिनाले आज हामी बिकास उन्मुख देशमा सिमित छौ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुको समेत ज्ञान र अनुभव राष्ट्रनिर्माणमा लगाउन नेपाल सरकारले ब्रेन–गेन सेन्टरको शुरुवात गरेको छ । अनि एमसीसी नभै नेपालको विकास हुंदै नहुने पनि होइन। तर विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार तयार गर्दा मित्रको सहयोग लिने कुरालाई भिख माग्नु वा गुलामी गर्नुसंग तुलना गर्नुपनि उपयुक्त हुंदैन । मित्र सधै चाहिन्छन चाहे दुखमा होस् या खुशीमा । अहिले धेरै नेपालीहरु जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न इच्छुक छन् तर ट्रान्समिसनलाईनमा कसैले लगानी गर्दैन । जहाँ धेरै रकम लाग्छ, तर अति आवश्यक हुन्छ। अर्कातिर सडकको स्तरोन्नति गर्न एमसीसीले मदत गर्दैछ। तर एमसीसीबाट पैसा मात्र आउने होइन, प्रविधि पनि आउंँछ। अमेरिकासंग धेरै देशहरुमा यस्ता परियोजना सम्पन्न गरेको अनुभव छ, जसबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौं।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा सम्बन्ध हो। अमेरिकाले धेरै खोज–अनुसन्धान र आविष्कार गर्छ, जसबाट हामी एक मित्र देशको हैसियतले लाभ लिन सक्छौं। अनि कैयौं नेपाली बैज्ञानिकहरु पनि अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरुमा, प्रयोगशालाहरुमा काम गरिरहेका छन् । यद्यपी सहयोग नलिने भए हामी लिंदैनौं भन्न ं पाइन्छ। यो हाम्रो स्वविवेकको कुरा हो।
हो, कुनैपनि चीज आफैमा राम्रो वा नराम्रो हुंदैन। त्यसको समय, सन्दर्भ, , आवश्यकता, र संभाव्यताहरुको आधारमा निर्णय लिनुपर्छ। यो सबै कुराको आधारमा नेपालले गरेको यो राम्रो निर्णय हो। एमसीसीको पैसा मन्त्रीज्यूहरुले भाग लगाएर खाने होइन। ५ बर्षभित्रमा हामीलाई आवश्यक पर्ने प्रसारण लाईन तयार हुनेछ, जो हाम्रा विकासका संभावनाहरुलाई साकार बनाउने एउटा आधार बन्नेछ।
बिज्ञहरुबिच घनिभूत छलपÞmल पछि बन्दूक र गोला बारुदको साटो प्रेम र सहानूभूतिको मार्गमा हिडनलाई यो एमसीसीको परिकल्पना गरिएको हो । यसलाई कसरी आफ्नो अनुकुल बनाउने त्यो हाम्रो हातमा छ । किनभने हामी गुटगत बन्दूक र गोलाबारूदले खरानी बाहेक केही प्राप्त गर्दैनौं । हाम्रो देशको अनुकुल परिस्थितिको फाइदा नेपाल भित्रका र बाहिरका ब्यक्तिहरुले लिई रहेका छन् त्यसैले हामी एक ठाउमा उभिन जरुरी छ । कतिपयले यहि एमसीसीको बहानामा आफुलाई चर्चामा ल्याउने काम गरिरहेका छन् त्यस्ता बुझ्न जरुरी छ ।
एमसीसी संझौतामा रहेका केहि बँुदामा चित्त नबुझाइएको चाँहि हो र यो स्वभाबिक पनि हो । हाम्रो राष्ट्र र हाम्रो राष्ट्रीयता भन्दा माथी अरु केही हुन सक्दैन । भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र देशको स्वाभिमानका बिरुद्ध कसैले सम्झौता गर्न पाउदैन र त्यो हामी नेपालीलाई कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस अवस्थामा अव चाहिँ अमेरिकी र नेपाल सरकारले आपसी बार्ता र छलफललाई अघि बढाउनुपर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो कसै प्रति लक्षित् छैन ।