काठमाडौं । कोभिड–१९ को असरका कारण सरकारले सार्वजनिक खर्चको चाप व्यवस्थापन गर्दै सबै प्रकारका भत्ता खारेज गर्ने भएको छ । उक्त भत्ता आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी खारेज गरिएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आबको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

सरकारले राजश्व सङ्कलनमा आउने सङ्कुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने जनाएको छ । कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श सहायता, भैपरी आउने खर्च, फर्निचर, सवारी साधान खरिद तथा मर्मतको खर्चमा उल्लेख्य खर्च कटौती गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । 

कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवकको भत्ता भने कटौती गरिएको छैन । “त्यसबाहेक अरुलाई प्रदान गर्ने प्रोत्साहन भत्ता अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ देखि खारेज गरिएको छ”, अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि सार्वजनिक संस्थान, विश्व विद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययितासम्बन्धी निर्दे्शिका जारी गरिने जनाइएको छ ।  

यस्तै सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावअनुसार कार्य बोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने भएको छ । 

अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक निकायमा सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकाय बाहेकका कुनैलाई पनि एक तहबाट अनुदान प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्काे तहबाट थप अनुदान दिन पाइने छैन ।