काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको जोखिमपछि एक महिनाको शुल्क नलिन निर्देशन पाएका निजी विद्यालयहरु विद्यार्थी घट्ने खतरासँगै उल्टै सरकारसँग राहत प्याकेजको अपेक्षा गर्न थालेका छन् । 

महामारीको जोखिम र रोकथामका लागि बन्दाबन्दीको समय थप भइ नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा अन्योल बढेकाले भर्नाका समयमा हुने आम्दानी गुम्न पुगी आफूहरुलाई आर्थिक सङ्कट पर्ने देखिएको गुनासो विद्यालय सञ्चालकले सरकारसँग पुर्याएका छन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १६ को निर्णयअनुसार निजी (संस्थागत) विद्यालयले आवास शुल्कबाहेक एक महिनाको शुल्क छुट दिनुपर्नेमा हालसम्म सोको कार्यान्वयन भएको छैन । अभिभावकले पनि नतिर्ने भएकाले अनलाइन शिक्षाका नाममा शुल्क लिन नपाइने नीतिलाई भने यी विद्यालयले पालना गरेका छन् ।

निजी विद्यालयले चैत महिनाको शुल्क अग्रिम लिइसकेकाले पनि फिर्ताको सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

उक्त शुल्क फिर्ताका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले गत चैत २८ मा सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरे पनि ती तहले विद्यालयलाई ताकेता गरेका छैनन् । हाल करिब छ हजार ५ सय निजी विद्यालय छन् । विद्यालय शिक्षामा करिब २० प्रतिशत हिस्सा यी विद्यालयले धानेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले विद्यालय बन्द हुँदा पनि बैंकको ऋण, घरभाडा र शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता दिनुपर्ने हुँदा आफूहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेको  बताए ।

उनले आगामी बजेटमा आफूहरुलाई उचित राहतका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर समस्या अवगत गराइएको जनाउँदै मानवीय जीवनको रक्षाका साथै आफ्ना संस्थाहरु पनि जोगाउनुपर्ने बताए ।
 
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बन्दाबन्दीका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी गाउँघरतिर गएको र भर्ना शुरु भएमा पनि सबै विद्यार्थी फर्कने स्थिति नभएको बताउछन ।

उनले अनलाइन शिक्षाका साथै सामाजिक सञ्जाल र इमेलबाट विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्ने प्रयास जारी रहे पनि हाल यो प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरे ।
 
सरकारले अनलाइन र दूरशिक्षाका माध्यमबाट सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पढाइको निरन्तरताका लागि आग्रहसहित विभिन्न सन्दर्भ सामग्री उत्पादन गरेको छ ।

तर ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच पर्याप्त नहुँदा तथा शिक्षकहरुको दक्षता नपुग्दा अनलाइन शिक्षाको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई), कक्षा ११ र १२ का साथै विश्वविद्यालयहरुका पूर्वनिर्धारित परीक्षा स्थगन भएका छन् ।