सविभा हमाल गौतम

श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरुवात भएको नेपाल एकीकरण अभियानमा महिलाहरुको साथ र सहयोग राम्रो रहेको पाइन्छ। नेपाल अंग्रेज युद्धका क्रममा नालापानीको लडाइँमा महिलाहरुले देखाएको वीरता इतिहांसको पानामा सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ । २००७ सालको क्रान्तिमा महिला सहभागिता कम भए पनि पछिल्लो समयका बिभिन्न ऐतिहासिक आन्दोलन र क्रान्तिहरुमा क्रमशः महिलाहरुको सहभागीता बढ्दै गएर २०६२,६३ को आन्दोलन सम्मको यात्रामा महिला सहभागीता र सक्रियता पुरुष सरह रहेको पाइन्छ । 
नेपाली राजनीतिक इतिहासकोे सुरूका दिनहरुमा महिला सहभागिता न्युन हुनुको कारण महिलाहरु पुरुष भन्दा कमजोर हुन्छन् उनीहरु सधैँ पुरुषबाट संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने पितृसत्तात्मक सोचको उपज थियो । घरधन्दा र चुलोचौकाबाट बाहिर निस्किन नपाएका अशिक्षित महिलाहरुमा राजनीतिक चेतना थिएन, जसलाई राजनीतिको ज्ञान नै थिएन उसले राजनीतिमा सहभागी हुनु असम्भब थियो । सुरुमा महिलालाई राजनीतिमा सहभागी हुन नदिने प्रचलन रहेको भए पनि समयक्रम सँगसँगै राजनीतिमा महिला सहभागीता बढ्दै गयो । 
बिभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका क्रममा कयौँ महिलाहरु सहिद भए, कैयौ विधवा भए, कतिलमहिलाहरु बलात्कारको सिकार बने भने कयौँ महिलाहरुले कठिन जेलजीवन भोगेका छन् । कैयौंं महिलाहरुले पिठ्युंमा बच्चा र हातमा बन्दुक बोकेर युद्ध लडेको पनि नेपाली जनताले देखेकै हो, ती साहसी महिलाहरुले गरेको त्याग र बलिदानीको फलस्वरुप नेपालले एकैसाथ महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख र महिला प्रधानन्यायाधिस पायो तर महिलाको स्थितिमा खासै सुधार आउन सकेन ।
संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको भए पनि आजसम्म बनेका मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन सकेको छैन । अहिले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधान अनुरुप महिला नेतृत्वलाई  स्वीकार्न सकेको अवस्था छैन । सबै पार्टीको सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर त्यो कुनै पार्टीमा लागु भएको देखिदैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको ७७ वटा जिल्लामा जम्मा तीन जना मात्रै महिला अध्यक्षमा हुनुलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले महिलाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेपछि बिगतको तुलनामा राजनीतिक क्षेत्रका साथै हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागीता बढेको देखिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले क्षमतावान् महिलालाई भन्दा पनि आफ्ना नजिकका नातेदार महिलाहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । संसदमा महिला आरक्षणमा अधिकांश नेताका श्रीमतीहरु मात्रै परेका छन् , अहिले संघीय संसदमा मात्रै  लगभग ५५ जोडी छन् र प्रदेस संसदको पनि उस्तै हालत छ। सांसद, मन्त्री, राजदूत लगायत बिभिन्न निकायहरुमा आरक्षण कोटाबाट महिलाहरुलाई नियुक्ती गर्दा क्षमताको आधारमा नगरी ठुला नेताहरुका श्रीमती, छोरी, भान्जी, साली लगायतलाई नियुक्ती गर्ने गलत संस्कारको कारण महिला नेतृत्वमा कमी आएको छ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा समग्रमा ४० प्रतिशत महिला विजयी भएको भए पनि ठूला नेताहरुका नातागोता र नजिकका बाहेक धेरैजसो महिलाहरु उपमेयर र वडा सदस्यमा नै सीमित हुन बाध्य भएका छन । त्यस्तै  सात वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एकजना महिला परेनन्। ठूला नेताहरुको आशिर्बादबाट स्थान पाएका र निर्वाचन जितेका महिलाहरु महिला हकहितको लागी भन्दा पनि पार्टी र नेताको इसारामा चल्ने र उनीहरुकै स्वार्थ र उद्देश्य पुरा गर्नका लागि प्रयोग हुनाले नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृत्वको बिकाश हुन सकिरहेको छैन ।
हामीले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधिश र सभामुख महिला पाए पनि कार्यकारी भूमिकामा महिला नेतृत्व आजसम्म पाएका छैनौ । केवल संबिधानले तोकिदिएको आरक्षण पुरा गर्नका लागी मात्र नेपाली राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व गराइएको पाईन्छ । नेपालका हरेक राजनीतिक दलको स्थानिय तहदेखी केन्द्रसम्म महिला नेतृत्व ज्यादै न्यून छ भने आजसम्म कुनै पनि दलको केन्द्रीय अध्यक्षमा महिला नेतृत्व पुगेको इतिहास छैन। महिला पुरुष एकै रथका दुई पांग्रा हुन, दुबै पांग्रा बलियो भएमात्र रथ गन्तब्यमा पुग्नसक्छ।