काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई तत्काल उनीहरुको घर पुर्याउन सरकारका नाममाअन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई घरसम्म पुग्ने सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई तत्काल उनीहरुको घर पुर्याउन सरकारका नाममाअन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई घरसम्म पुग्ने सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्न पनि आदेश दिएको छ । आदेशअनुसार सरकारले अब उनीहरुलाई निशुल्क रुपमा घरसम्म पुर्याउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै घरतर्फ हिँडेकालाई कुनै अवरोध नगर्न पनि सर्वोच्च आदेश दिएको छ । सरकारले घर हिँडेका मजदुरको हकहितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ ‘यी वर्गको तथा समूहको व्यक्ति र वृहत समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय रुपमा हाल परिचालित स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको मोवाइल समूहहरुलाई परिचालन गरी उनीहरुर्को यापिड टेष्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरुलाई सरकारको कार्यमा आस्वस्थ हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरुबाट सवारी साधनहरुको निशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तव्य स्थानमा पुर्याइदिनू ।’