काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकको पहिचान गरी राज्यको संयन्त्रबाटै राहत उपलब्ध गराउन आज सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले विश्वभरि नै कोरोनाको प्रकोप फैलिएर नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा त्यस्ता नागरिकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो । 

आदेशमा भनिएको छ, “राहत लिन सम्पर्क राख्न आफँै आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराई निजहरुलाई खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारका बीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनू भनी सरकारको नाममा तत्काल यो आदेश जारी गरी दिएको छ ।”

अदालतले भाइरसको प्रकोपका कारण खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन पर्ने स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको हुनाले न्यून आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी, मजदूरी तथा विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउन भनेको छ । 
“महामारीका कारण देश लकडाउनको स्थितिमा राख्ने सरकारको निर्णय भएको आज सात दिन बितेको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन परेको स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको छ ।” 

अदालतले सरकारबाट खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीका विवरणको प्रतिवेदन लिई यही चैत २३ गते महान्यायाधिवक्तामार्फत छलफलका लागि अदालतमा उपस्थिति हुन आदेश जारी गरेको छ । अविधक्ता विष्णु लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई आज दायर गरेको रिट निवेदनमा वर्तमान सरकारले देशलाई पूर्णरूपमा लकडाउन गरेर नागरिकलाई आ–आफ्नो घरमा बस्नू भनी महामारी सङ्क्रमणको रोकथामको उपायस्वरूप उर्दी जारी गरेको अवस्थामा निम्न आर्थिक अवस्था भएका गरिब भरिया, श्रमजीवी, ठेला रिक्सा चालक खाद्य संप्रभूताको हकबाट वञ्चित हुने भएको हुनाले परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदनमा एकहप्तादेखि मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको र यही चैत १६ गते केही राहत योजना ल्याए पनि पर्याप्त नभएको हुँदा नागरिक तथा कार्यस्थलमा खटिने कर्मचारी, श्रमजीवी एवं निम्न वर्गका नागरिकका दैनिक समस्याप्रति सरकारले चासो देखाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । 

नेपालको संविधान,  सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा निम्न आय भएका श्रमजीवी, ज्यालादारी, मजदूरी, विपन्नवर्ग तथा विद्यार्थीको खाद्य सम्प्रभूताको हकलाई सुरक्षित गरी उचित खाद्य सामग्री र राहत रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो । 

महामारीको प्रकोपका बाबजुद कार्यस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार तथा मिडियाकर्मी, न्याय सम्पादनमा खटिएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटिएका समयको आफूले खाइपाई आएको तलबभताको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता तत्काल तीन दिनभित्र उपलब्ध गराई थप हौसला प्रदान गर्नु आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । 

सर्वसाधारणको हितका लागि इन्डक्सन चुल्होमा अनुदान दिई खाद्यान्न, इन्धनलगायतका दैनिक उपभोग्य सामान सुलभ र सहज उपलब्ध गराउनू भनी विपक्षीका नाममा विशेष आदेश जारी गरी कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा प्रोत्साहित गर्नु पनि रिट निवेदनमा माग थियो ।

साथै कोरोना भाइरसको जाँच गर्ने यन्त्र तथा किटहरु र स्वस्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने भेन्टिलेटरसमेतका स्वास्थ्य उपकरण देशका सातै प्रदेशमा यथेष्ट उपलब्ध गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनू भनी विपक्षीका नाममा तत्काल विशेष आदेश माग रिट निवदेनमा थियो । 

“महामारीको विषम परिस्थितिमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि सरकारले थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, रासससँग कुरा गर्दै अधिवक्ता लुइँटेलले भने, “अतिन्यून वर्गका दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिको खाद्य अधिकारको हक सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत पूरा गर्नुपर्छ ।” 

सर्वोच्च अदालतको निवेदकको मागअनुसार कर्मचारीको विषयमा केही पनि बोलेको छैन तर अतिविपन्न र दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने नागरिकको विषयमा भने सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत खाद्य सामग्री पु¥याउन आदेश जारी गरेको छ ।