सुनसरी । वराहक्षेत्र नगरपालिका स्थित चक्रघट्टीको रेल्वे संघर्ष समितिले आफ्ना माग समयमानै स्थानीय सरकारले सुनुवाइ नगरे भोक हड्तालमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । बुधबार चक्रघट्टि स्थित मुनाल चौकमा भएको पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा वोल्दै समितिका अध्यक्ष माधव वरालले सो कुरा बताएका हुन् ।
सुनसरी । वराहक्षेत्र नगरपालिका स्थित चक्रघट्टीको रेल्वे संघर्ष समितिले आफ्ना माग समयमानै स्थानीय सरकारले सुनुवाइ नगरे भोक हड्तालमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । बुधबार चक्रघट्टि स्थित मुनाल चौकमा भएको पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा वोल्दै समितिका अध्यक्ष माधव वरालले सो कुरा बताएका हुन् ।
मुनाल चौक देखि बसपार्क सम्म निर्माण भैरहेको ढलनाला सडकवाट २÷३ फिट पुर्व तर्फ मिचेर वनाएको, जग्गा नापजाँच गर्दा डिमर्केशन बाट नापी गर्नुपर्नेमा जथाभावी नापजाँच गरिएको, रेल्वे वासिन्दाले वराहक्षेत्र नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिएपनि त्यसमाथि सुनुवाइनै नगरी हतारपुर्वक ढलनाला निर्माण गरिएको, स्थानीय सरकार अफैले न्यायिक समितिको अस्तित्व समाप्त पार्ने काम भएकोमा संघर्ष समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको रेल्वे संघर्ष समितिका सचिव ईन्द्र भुजेलले वताए ।
समितिले ढलनाला निर्माण चार आनाको मुर्गि बार्हानाको मसला भएको समेत वताएको छ । २० लाखको कुल बजेटमा निर्माण भएको सो ढलनालामा ६ वटा विद्युत पोल परेको र सो पोल नालिवाट स्थानान्तरण गर्दा प्रतिपोल रु २ लाखका दरले १२ लाख खर्च हुने समितिले वताएको छ ।
संघर्ष समितिले एकतर्फी समिति निर्माण गरि ढलनाला वनाएको समेत वतायो । ढल निर्माणको क्रममा सडकको पुर्व तर्फ रेल्वेमा वसोवास गर्ने स्थानीयको विरोध रहदा रहदै सडक पश्चिम तर्फका स्थानीयलाई मात्र ढलनाला समितिमा राखेर निर्माण कार्य गरेकोमा समितिले विमति जनाएको छ ।
समितिले यो ढल निर्माणको शैलिलाई नजिर वनाएर भोलि नगर भरिनै गलत ढंगबाट विकासका गतिविधि हुने हुदा यसलाई नजिरको रुपमा विकसित हुन नदिनु पर्ने धारण समेत सार्वजनिक गरेको छ ।गाउँ बिकास समितिमा दलिय राजनीतिक संयन्त्र हुदा सडकको चौडाई निर्धारण गरिएको थियो ।
सोहि क्षेत्रमा शिबालय देखि मुनाल चौक सम्म ढलनाला निर्माण गरियो । तर मुनाल चौक देखि बसपार्क सम्म भने नालालाई २÷४ फिट पुर्व तर्फ सासेर निर्माण गरिनु मिचाहा प्रवृत्ति रहेको समितिका अध्यक्ष बरालले वताए ।
यता बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम खनालले “ नगरपालिकाको प्राविधिकले नापजाँच गरेर सिमाङ्कन गरेकोले हुँदा निर्माण प्रती चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने कुरा बताएका छन् ।