संघ र प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गर्नेछौँ : बालेन साह  

काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रचलित कानुन अनुसार असहाय विपन्नसहित लक्षित वर्गहरूलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।